हिमाचल प्रदेश मई 2020 का महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा उपयोगी करेंट अफेयर्स
हिमाचल प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स जो मई 2020 में घटित हुए हैं व प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं |
पांच और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों 'वन नेशन वन राशन कार्ड' प्लेटफॉर्म के साथ के सतग जुड़े, जो अब कुल मिलाकर 17 राज्य व् केंद्र शासित प्रदेश हो गये
1 मई, 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने पहले से 12 के साथ "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना के तहत 5 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ने की मंजूरी दे दी, मौजूदा समय में 17 राज्य व् केंद्र शासित प्रदेश इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं |
इस योजना के तहत नए स्वीकृत राज्य / केंद्र शासित प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दादरा नगर हवेली और दमन और दीव।
पहले ही यह योजना 12 राज्यों में शुरू की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा। सभी 17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को औपचारिक रूप से सहज अंतर-राज्य / राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ऑपरेशन शुरू करने का निर्देश दिया गया है
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का लाभ:
इसके साथ, राष्ट्रीय / अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत17 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान (FPS) अपने समान / मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके अपना कोटा ले सकते हैं,
एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के बारे में:
जून 2019 में घोषित की गई योजना 1 जून 2020 से पूरे देश में खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है, इसका मतलब है कि गरीब प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी सार्वजनिक वितरण के तहत खाद्यान्न ले सकते हैं व् सिस्टम (पीडीएस) देश में किसी भी राशन की दुकान से सब्सिडी वाले चावल और गेहूं खरीदने में सक्षम होगा। देश के बाकी हिस्सों को इस साल जून तक पोर्टेबिलिटी योजना में शामिल किया जाएगा। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए 810 मिलियन में से 600 मिलियन लाभार्थियों को लाभ होगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी रोजगार के लिए 'मुख्यमंत्री शहर रोजगार गारंटी योजना' शुरू की
2 मई, 2020 को कोरोनवायरस (COVID-19) महामारी से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश (HP) राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है| "Mukhya Mantri Shahari Rojgar Guarantee Yojna" उन लोगों को 120 दिन का रोजगार प्रदान करेगी जो शहरी इलाकों में रहते हैं| मुख्यमंत्री (सीएम) जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया
प्रमुख बिंदु:
i) योजना के तहत काम करने वाले लोगों को भी आवश्यकता पड़ने पर उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ii) अन्य प्रमुख निर्णय:
राज्य सरकार ने 2,000 रुपये, पंजीकृत लगभग एक लाख श्रमिकों को प्रदान करने का निर्णय लिया है जो भवन और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड के तहत पंजीकृत हुए हैं , इन पर अब तक 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अब सरकार ने इन श्रमिकों को प्रति श्रमिक 2000 रु और प्रदान करने का निर्णय लिया है। आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति बनाई जाएगी | 2019-20 के लिए 31 मई, 2020 तक आबकारी नीति का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया था।
हिमाचल प्रदेश ने नया कार्यक्रम, निगाह ’शुरू करने की योजना बनाई जो लॉकडाउन के तहत बाहरी राज्यों से लोग वापिस हिमाचल आये हैं |
5 मई, 2020 को, हिमाचल प्रदेश (HP) सरकार ने संवेदनशीलता के लिए एक नया कार्यक्रम, ' निगाह ’शुरू करने की योजना बनाई| देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करें।
"प्रमुख बिंदु"
#hp gk
i) यह कार्यक्रम आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा जो घर सदस्यों को quarantine, के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने में सामान्य जागरूकता पैदा करने की जानकारी देंगे , ताकि अन्य परिवार के सदस्यों को किसी संभव संक्रमण से बचाया जा सके।
ii) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति Home quarantine से बाहर न निकलें।
iii) Home quarantine नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इससे उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ समाज को भी नुकसान होगा
अन्य पहलें (Other initiatives):
हिमाचल सरकार ने संजीवनी ओपीडी शुरू किया है जिसके द्वारा मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाह दी जाएगी | राज्य भर में, लोगों के निवास पर लोग विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों द्वारा सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक लोगों का चेकअप किया जाएगा।
#Himachal pradesh gk
हिमाचल प्रदेश के बारे में:
राजधानी- शिमला
राज्यपाल- बंडारू दत्तात्रेय
मुख्य न्यायाधीश- लिंगप्पा नारायण स्वामी
राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) - ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंडरकिला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलपारा नेशनल पार्क |
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