यूपी की जनसंख्या नीति क्या है
यूपी की जनसंख्या नीति क्या है
भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में दुसरे स्थान पर है, अगर भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन ऐसी ही बढ़ती रही तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा| अत्याधिक जनसंख्या बहुत सी चीजों को प्रभावित करती है चाहे वो रोजगार हो , शिक्षा हो या आवास हो , अत्याधिक जनसंख्या मतलब बहुत सी सुविधाओं का लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है| भारत में जनसंख्या गति को रोकने के लिए राज्य के रूप उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नीति में बहुत से बिंदु जोड़े है| इस नीति के अंतर्गत सरकार ने जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत से सख्त प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द लागू हो जाएगें| इसमें सरकार ने बहुत से मुद्दों को ध्यान में रखकर जनसंख्या नीति को लागू करने का प्रयास किया है जिनमें से मुख्य बिंदु निम्न है :-
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| UP की जनसंख्या नीति |
यूपी में जनसंख्या नीति की जरूरत क्यों है
👉यूपी में जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है| आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दुनिया के लगभग 200 देशों से अधिक है|
👉जनसंख्या नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने माना है कि अत्याधिक जनसंख्या के कारण राज्य में मरीजों को अस्पताल न मिल पाना, बच्चों को स्कूल और नौजवानों को रोजगार न मिल पाना आदि मुसीबतें हैं |
👉आपको बताते चले कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी. जिसमें 15, 93,12,654 करोड़ हिंदू और 3, 84, 83,967 मुस्लिम थे. अन्य शब्दों में कहा जाए तो 80.61 फीसदी हिंदू थे और 18.50 फीसदी मुसलमान थे| लेकिन 2011 की जनसंख्या के अनुसार हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73% और मुस्लिमों की आबादी 19.26% हो गई|
👉जनसंख्या नीति के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों के माता-पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है.
उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लागू होने से फायदा / उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति वर्ष 2021-30
👉उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी। उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता/बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे।
👉इस नीति के तहत एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है।
👉जनसंख्या नीति के तहत उत्तर प्रदेश में उन कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन), वेतन वृद्धि (इनक्रीमेंट), आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके दो या उससे कम बच्चे हैं। इस नीति को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता (employer) अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी।
👉जनसंख्या नीति के अंतर्गत जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं व् जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे। यदि किसी बच्चे के माता-पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।
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